अप्रैल 2016 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ब्रिटिशों द्वारा कोहिनूर हीरा न तो ‘जबरन लिया गया और न ही चोरी’ किया गया था। सरकार ने कहा कि इसे उस समय पंजाब पर शासन करने वाले महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को उपहार में दिया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने हाल ही में आरटीआई के जवाब में सरकार के स्टैंड का खंडन किया है कि हीरा वास्तव में लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को ‘सरेंडर’ कर दिया था।
पीआईएल के जवाब में, सरकार ने कहा था कि महाराजा रणजीत सिंह के रिश्तेदारों ने कोहिनूर को अंग्रेजों को एंग्लो-सिख युद्ध के खर्चों को कवर करने के लिए ‘स्वैच्छिक मुआवजे’ के रूप में दिया था। एक्टिविस्ट रोहित सभरवाल ने आरटीआई दायर कर जानकारी मांगी थी कि किस आधार पर कोहिनूर ब्रिटेन को ट्रांसफर किया गया।कार्यकर्ता रोहित सभरवाल ने आरटीआई पूछताछ दायर की थी जिसमें सूचनाएं मांग रही थीं कि कोहिनूर को ब्रिटेन में स्थानांतरित कर दिया गया था।
पीएमओ ने ये आरटीआई एएसआई में स्थानांतरित कर दी, जहां से सरेंडर की शर्तों का सटीक विवरण दिया गया। आरटीआई में पूछताछ पूछा गया कि क्या यह भारतीय अधिकारियों द्वारा ब्रिटेन के लिए उपहार था या यदि स्थानांतरण का कोई अन्य कारण था।
एएसआई ने जवाब दिया, ‘रिकॉर्ड के अनुसार, 1849 में लॉर्ड डलहौजी और महाराजा दुलीप सिंह के बीच लाहौर संधि आयोजित की गई, कोहिनूर हीरा को लाहौर के महाराजा ने इंग्लैंड की रानी को सरेंडर कर दिया गया।’ ASI के अनुसार, संधि इंगित करती है कि कोहिनूर को दुलीप सिंह की इच्छा पर अंग्रेजों को नहीं सौंपा गया था। इसके अलावा, संधि के समय दुलीप सिंह नाबालिग थे।
ये दावा सरकार के 2 साल पहले के दावे से अलग है। तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के विचार के अनुसार, भारत को ‘कोहिनूर’ का दावा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे न तो चोरी किया गया था और न ही जबरन लिया गया। उन्होंने कहा था कि ‘कोहिनूर’ को महाराजा रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह संस्कृति मंत्रालय का विचार है।
