प्रतिदिन:
देश में दिनों दिन डिजिटल लेनदेन के प्रमुख उपकरण डेबिट और क्रेडिट कार्ड की संख्या बढती जा रही है |अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए रोजमर्रा के वित्तीय लेन-देन की प्रक्रिया में सुगमता एक जरूरी शर्त है| इसी वजह से सरकार बैंकिंग तंत्र के विस्तार और डिजिटल भुगतान पर सरकार लगातार जोर दे रही है| इसका एक बड़ा नतीजा डेबिट कार्डों की तादाद में भारी बढ़ोतरी के रूप में हमारे सामने है|
इन कार्डों की संख्या एक अरब के करीब है| दस साल पहले यह संख्या साढ़े आठ करोड़ से भी कम थी| बढ़त का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि बीते चार साल में डेबिट कार्डों की संख्या में दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है| इसका एक अहम और ख़ास पहलू यह है कि डेबिट कार्डों में लगभग 56 करोड़ रूपे कार्ड हैं, जो जन-धन खाते के साथ दिये जाते हैं|
भारत सरकार ग्रामीण भारत तथा निम्न आयवर्गीय तबकों का वित्तीय समावेशीकरण प्राथमिकताओं के आधार पर करने में जुटी है| इन दिनों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, जन-धन और लाभुकों के खाते में सीधा भुगतान जैसी योजनाएं जो इसी समावेशीकरण का हिस्सा बनते जा रहे हैं| यदि सिर्फ डेबिट कार्डों के इस्तेमाल के आंकड़ों को देखें, तो उनमें भी पांच सालों में सौ फीसदी की बढ़त है|
अगस्त २०१८ का आंकड़ा उपलब्ध है | इस दौरान १.१६ अरब बार डेबिट कार्डों के जरिये लेन-देन हुआ, जबकि अगस्त, २०१३ में यह संख्या ५७.९ करोड़ थी| वित्तीय व्यवस्था में आबादी के बड़े हिस्से को लाने की कोशिश के साथ सरकार ने नकदी लेन-देन के बारे में अनेक नियम बनाये हैं, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके| बाजार ने भी डेबिट कार्डों के चलन को देखते हुए कई फायदे ग्राहकों को देना शुरू किया है, जैसे- कैश बैक, छूट, आसान ब्याज पर मासिक किस्त आदि| मोबाइल फोन और इंटरनेट के साथ कूरियर सेवाओं के विस्तार ने दूर-दराज के इलाकों में भी ऑनलाइन खरीद-बिक्री को प्रोत्साहित किया है| इसमें भी डेबिट कार्डों का अधिक उपयोग हो रहा है|
पांच साल पहले तक इन कार्डों का ९० प्रतिशत इस्तेमाल एटीएम मशीनों में होता था, लेकिन आज इसमें ३१ प्रतिशत हिस्सा ई-कॉमर्स और प्वाइंट ऑफ सेल यंत्रों का है| पेंशन, अनुदान, छात्रवृत्ति, वेतन, मजदूरी, भुगतान खातों के माध्यम से करने की पहल ने भी डेबिट कार्डों के उपयोग को बढ़ावा दिया है| लोग न सिर्फ बैंकिंग के फायदों से तेजी से परिचित हो रहे हैं तथा रूपे कार्ड एवं डिजिटल लेन-देन के बारे में उनकी जागरूकता भी बढ़ रही है|
बैंकिग तन्त्र का विस्तार भी हुआ है | मार्च, २०१४ से मार्च, २०१८ के बीच देश में विभिन्न बैंकों की २५ हजार नयी शाखाएं खुली और ४५ हजार नयी एटीएम मशीनें लगीं| यह भी बैंकिंग सेवा के विस्तार का सूचक है, लेकिन इसमें एक कमी यह रही है कि गांवों और दूर-दराज के इलाकों में यह विस्तार बहुत कम पहुंच सका है| पिछले साल एक अध्ययन में बताया गया था कि देश की १९ प्रतिशत आबादी की पहुंच बैंकिंग तंत्र तक नहीं है| डिजिटल प्रसार के साथ इस कमी को दूर करने की कोशिश भी जरूरी है|
