मध्यप्रदेश/भोपाल: विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। कांग्रेस की सरकार बन गई, जिसे 10 दिन नहीं, 23 दिन हो गए, लेकिन व्यावहारिक रूप से किसान के कर्ज का एक नया पैसा माफ नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीटर के जरिए कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने एक के बाद एक 10 ट्वीट करके सरकार से सवाल पूछे हैं।
विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष @RahulGandhi जी ने सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। कांग्रेस की सरकार बन गई, जिसे 10 दिन नहीं 25 दिन हो गए लेकिन व्यावहारिक रूप से किसान के कर्ज का एक नया पैसा माफ नहीं हुआ है। pic.twitter.com/mP8CkYF89Q
— ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 10, 2019
पूर्व सीएम शिवराज ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां किसान को कुछ देना नहीं था, सिर्फ वोट लेना था और अब ऐसे ही बहकाकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी वोट लेना चाहती है। किसानों को ठीक दाम देने के लिए भावांतर योजना के लिए पर्याप्त प्रावधान अनुपूरक बजट में किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है।
आचार संहिता लगने के बाद कैसे आएगा पैसा : लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिये कर्जमाफी का अधिक प्रचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 22 फरवरी से पैसा खाते में आएगा। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी, फिर किसान के खाते में पैसा कैसे आएगा?
प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया जाए और जो समर्थन मूल्य के नीचे बोनस व अतिरिक्त राशि देने का फैसला हमने किया था, उसे लागू कर किसानों को राहत दी जाए।
शिवराज सिंह ने कहा कि कर्जमाफी के मुद्दे और किसानों को उलझाया जा रहा है, इसलिए प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि सीधे किसान के खाते में या बैंकों में पैसा डालकर इस कर्जमाफी को अंजाम दिया जाए। किसानों से कोई आवेदन या फॉर्म भराने की जरूरत नहीं है। ऑन रिकॉर्ड है राष्ट्रीयकृत बैंकों की किस शाखा का कितने किसानों पर कितना बकाया है। सहकारी बैंकों के आंकड़े भी हैं, इसलिए सीधे किसान के खाते में पैसा डालो। बैंकों को पैसा दे दो।
मप्र सरकार स्पष्ट करे कि 5 हजार करोड़ रुपये कितने लोगों को, कब दिए जाएंगे। 15 से 22 जनवरी तक फॉर्म भरवाए जाएंगे, किसी के खाते में पैसा नहीं आएगा। इतनी जटिलताएं पैदा कर दी गई हैं कि कई किसान अपात्र हो जाएंगे। कर्जमाफी को मुश्किल बना रही प्रक्रिया क्यों अपना रही, कांग्रेस बताए।
