नई दिल्ली: गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाले कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है. इससे पहले बिल पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से भी पास हो गया था. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने ये सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का एलान किया था.
