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सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में ऐतिहासिक दिन, अरुणाचल प्रदेश को मिला उसका अपना चैनल

प्रधानमंत्री अरुणाचल के एकदिवसीय यात्रा पर राज्य के लिए कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होने तकरीबन 4 हज़ार करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें रेल,एयरपोर्ट,हेल्थ वेलनेंस की कई योजनाएं शामिल रहीं। ये राज्य के विकास में मददगार होंगी।

अरुणाचल प्रदेश के लिए 24 घंटे का एक नए सैटेलाइट चैनल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। ये प्रदेश पर केंद्रित दूरदर्शन का उपग्रह चैनल होगा।  अरुणप्रभा दूरदर्शन का 24वां सैटेलाइट चैनल भी है।

प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के लिए होलॉग ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की बुनियाद रखी। साथ ही पुर्नविकसित तेजो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया।

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तवांग घाटी से संपर्क बढ़ाने के लिए ‘सेला’ सुरंग निर्माण की आधारशिला रखी। इसके अलावा ‘जोट’ में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पारे में 110 मेगावॉट की जलविद्युत परियोजना को समर्पित किया। एक्ट ईस्ट नीति के तहत अरुणाचल प्रदेश में रेल सहित सड़क मार्ग को विकसित करने पर प्रधानमंत्री ने ज़ोर दिया।

सिटिजनशिप बिल पर बोले मोदी

प्रधानमंत्री मोदी अपनी दो दिवसीय पूर्वोत्तर यात्रा पर शुक्रवार को जब गुवाहाटी पहुंचे तब नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 का विरोध कर रहे असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) के सदस्यों ने उन्हें काले झंडे दिखाए. इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह विषय सिर्फ असम या नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश के अनेक हिस्सों में मां भारती पर आस्था रखने वाली ऐसी संतानें हैं, ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा है.

पीएम मोदी ने आगे कहा चाहे वो (शरणार्थी) पाकिस्तान से आए हों, अफगानिस्तान से आए हों या फिर बांग्लादेश से, ये 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा थे, जब आस्था के आधार पर देश का विभाजन हुआ. हमसे अलग हुए देशों में जो अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, वहां रह गए थे उनको संरक्षण देना हमारा दायित्व है. पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकता से जुड़े कानून को लेकर बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है. असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भाषा-संस्कृति और संसाधनों पर हक की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, NDA सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. लिहाजा, पीएम ने साफ कर दिया कि सरकार इस बिल पर सहयोगी दलों के दबाव में पीछे नहीं हटने जा रही.

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