rahul gandhi on minimum income scheme
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राहुल गांधी का चुनावी धमाका, हर गरीब को सालाना 72 हजार नगद मिलेगा

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 के अब तक के सबसे बड़े चुनावी वादे का धमाकेदार ऐलान कर लोकसभा चुनाव की जंग को दिलचस्प मोड़ देने का दांव चल दिया है। राहुल ने वादा किया है कि कांग्रेस सत्ता में आयी तो देश के 5 करोड गरीब परिवारों को सरकार सालाना 72000 रुपये नगद देगी। इस बड़े ऐलान के साथ कांग्रेस ने न्यूनतम आदमनी गारंटी योजना की रुपरेखा से पर्दा उठा दिया है। 12000 रुपये महीने से कम आदमनी वाले सभी जाति-धर्म के करीब 25 करोड लोगों को इसका फायदा मिलेगा। स्कीम का नाम ‘न्यूनतम आय योजना’ (न्याय) रखते हुए राहुल ने इसे गरीबी के खिलाफ अंतिम प्रहार का ऐतिहासिक कदम करार दिया है।

कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र पर मुहर लगाने के लिए हुई पार्टी कार्यसमिति की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में राहुल गांधी ने ‘न्यूनतम आय योजना’ के स्वरुप का ऐलान कर चुनावी बहस की फिजा बदलने का गंभीर दाव चल दिया है। 12000 रुपये महीने की सीमा तय कर कांग्रेस ने यह लकीर भी खींच दी है कि इससे कम आय वाले सभी लोग गरीब की श्रेणी में आएंगे। राहुल ने कहा ‘न्याय’ केवल ऐतिहासिक स्कीम ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं ऐसी योजना लागू नहीं की गई है। ‘न्याय’ की रूपरेखा पर उन्होंने कहा कि भारत के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से डाल दिया जाएगा। राहुल ने कहा कि भले इस ऐलान को हैरत से देखा जाए मगर यह हकीकत बनेगी।

कांग्रेस ने दुनिया भर के अर्थशास्ति्रयों और विशेषज्ञों से चर्चा कर ‘न्याय’ की रूपरेखा तैयार की है। इसीलिए कांग्रेस की ओर से वे देश के युवाओं और गरीबों से वादा करते हैं कि यह ‘न्याय’ होगा। योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होगी पहले पायलट प्रोजेक्ट चलेगा और फिर स्कीम शुरू होगी। ‘न्याय’ के वादे को पूरा करने के लिए रकम जुटाने के सवाल पर राहुल ने कहा कि इसका पूरा वित्तीय लेखा-जोखा कर लिया गया है। देश की वित्तीय क्षमता इस स्कीम को लागू करने की है। राहुल ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए कहा कि जब इनका लाखों करोड रुपये मोदी माफ कर सकते हैं तो कांग्रेस गरीबों को 72000 रुपये सालाना बिल्कुल दे सकती है।

प्रधानमंत्री किसान योजना को लेकर मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वे किसानों को रोजाना साढे तीन रुपये देकर गुमराह किया जा रहा मगर हवाई जहाज वालों को लाखों करोड रुपये दिए जाते हैं। इस योजना से देश पर आर्थिक बोझ के सवाल पर राहुल ने कहा कि इसका भी आकलन कर लिया है और वित्तीय रुप से यह पूरी तरह संभव है। मनरेगा लागू करके दिखाया है और यह भी संभव है।

मनरेगा से यूपीए सरकार ने 14 करोड लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और ‘न्याय’ गरीबी के खिलाफ फाइनल अपरेशन है जिसमें 25 करोड लोगों को गरीबी से निकाला जाएगा। ‘न्याय’ में परिवार की आमदनी 12000 रुपये से जितना कम होगी उसका फर्क सरकार देगी। राहुल ने उदाहरण के जरिये इसे स्पष्ट किया कि यदि किसी परिवार की आमदनी 6000 रुपये महीने है तो सरकार 6000 रुपये हर माह अपनी तरफ से देगी ताकि हर परिवार की न्यूनतम आमदनी कम से कम 12000 रुपये हो। इसका विस्तृत ब्यौरा पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम जल्द साझा करेंगे।

सब्सिडी के खत्म होते दौर में लोक-लुभावने वादे के सवाल पर राहुल ने कहा कि हमारे देश के एक झंडे की तरह कांग्रेस अमीर और गरीब का दो हिन्दुस्तान नहीं बनने देगी। कांग्रेस कार्यसमिति ने घोषणा-पत्र को सोमवार को हुई बैठक में मंजूरी दे दी और पार्टी जल्द ही इसे जारी करेगी। ‘न्याय’ के अलावा किसानों की कर्ज माफी, स्वास्थ्य की गारंटी से लेकर शिक्षा का स्वरुप बदलने जैसे दूसरे बड़े चुनावी वादे भी कांग्रेस के घोषणा-पत्र में शामिल किए गए हैं।

 

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