आयुक्त संस्थागत वित्त डॉ मनोज गोविल ने विभिन्न विभागों को परिपत्र जारी कर कहा है कि भारत सरकार के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को विभागीय पोर्टल में शामिल करें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं के इस बैंक के खाताधारी हितग्राहियों को भी स्वीकृत राशि का अंतरण संभव होगा।
परिपत्र में कहा गया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा प्रदेश के नागरिकों को एक सितम्बर 2018 से सेवाएँ दी जा रही हैं। सभी विभागों से कहा गया है कि जिन हितग्राहियों ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में खाता खोला है, उनकी राशि उक्त बैंक में ही अन्तरित की जाये। ज्ञातव्य है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शाखाएँ प्रदेश के सभी पोस्ट ऑफिस और उप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से संचालित की जा रही हैं।
