भोपाल : मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है. अब इसे विधानसभा में पेश करने की तैयारी चल रही है ताकि इसे कानून का रूप दिया जा सके. राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षण पहले 14 फीसदी था जो अब बढ़कर 27 फीसदी हो गया है.
जन संपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने शुक्रवार को कमलनाथ कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र में सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संशोधन विधेयक लाने के मसौदे को हरी झंडी दे दी है. अध्यादेश के जरिये इस प्रावधान को राज्य में पहले ही लागू किया जा चुका है.
