सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा है कि सहकारी बैंकों में 60 प्रतिशत पद सहकारी समिति कर्मियों से भरे जायेंगे। भर्ती में अनुभव का लाभ दिया जायेगा। पदोन्नति के अवसर निर्मित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि अब सहकारी समिति कर्मियों के लिये शैक्षणिक योग्यता स्नातक आवश्यक नहीं होगी, हायर सेकेण्डरी योग्यता ही पर्याप्त होगी। श्री सिंह आज यहाँ मध्यप्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के प्रादेशिक अधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे।
डॉ. गोविन्द सिंह ने प्रदेश में सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिये सहकारिता कर्मियों का आव्हान करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके हितों का संरक्षण करेगी। डॉ. सिंह ने कहा कि सहकारी समितियों में प्रत्येक स्तर पर कैडर बनाये जायेंगे। समितियों से हटाये गये कर्मियों को वापस रखने की कार्यवाही की जायेगी।
सहकारिता मंत्री ने सहकारी कर्मियों से जय किसान फसल ऋण माफी योजना से अधिकाधिक पात्र किसानों को लाभान्वित करने का आग्रह करते हुए कहा कि सहकारी कर्मियों पर दर्ज एफआईआर प्रकरणों की जाँच की जायेगी। दोषी कर्मियों पर कार्यवाही होगी और निर्दोष कर्मियों के प्रकरण वापस लिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले सहकारी कर्मियों को सहकारी बैंकों में सीधे नियुक्ति दिये जाने पर भी विचार किया जायेगा।
