भोपाल : राज्य सरकार सभी वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रही है। सोमवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में यदि ऊर्जा विभाग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो 150 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर उपभोक्ताओं को सिर्फ 150 रु. बिल देना होगा। इससे प्रदेश के 70 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। इस योजना को लागू करने में सरकार पर 2100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
हालांकि 150 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें फ्लैट रेट पर ही बिल भरना पड़ेगा। अभी तक संबल योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले उपभोक्ताओं को ही 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी जा रही थी। सरकार इसे 150 यूनिट तक बढ़ाकर सभी वर्गों को लाभ देने जा रही है। इसके लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना के प्रावधानों में संशोधन होगा।
आदिवासियों को साहूकारी कर्ज से मुक्ति : इसके अलावा अादिवासी विकासखंडों में आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिए गए कर्ज को माफ करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आएगा। 89 अनुसूचित क्षेत्रों में कर्ज माफी की यह प्रक्रिया शुरू होना है। प्रस्ताव में साहूकारों को आदिवासियों के गिरवी जमीन, जेवर व सामान भी लौटाने का प्रावधान है। साथ ही भविष्य में कोई साहूकार आदिवासी क्षेत्रों में साहूकारी करेगा तो उसे लाइसेंस लेकर ही धंधा करना होगा। बगैर लाइसेंस धंधा किया तो इसे गैरकानूनी माना जाएगा। सरकार अनुसूचित जनजाति विभाग का नाम बदलकर आदिवासी विकास विभाग करने जा रही है। इस बारे में भी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी।
ये मुद्दे भी बैठक में अाएंगे
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम के अधीन मामलों का निराकरण हेतु कार्यप्रणाली तय किए जाने का संबंध में।
मुख्य सचिव कार्यालय में उप सचिव सेवानिवृत्त एससी रामसरिया की संविदा नियुक्ति में वृद्धि के संबंध में।
प्रस्ताव पर सहमति बनी ताे 1105 रु. का फायदा हाेगा
अभी 150 यूनिट का बिल करीब 1255 रु. आता है। प्रस्ताव पास आता ताे बिल 150 रु. आएगा।
1105 रु. की राशि सरकार सब्सिडी के रूप में देगी।
अभी 150 यूनिट तक तीन स्लैब हैं।
0 से 50 यूनिट का बिल 3.85 रु. के हिसाब से, 50 से 100 यूनिट का 4 रुपए अाैर 100 से 300 यूनिट का 6.20 रु. के हिसाब से आता है।
