आरक्षण की सारी अवधारणायें कमजोर हो रही हैं

आईआईएम अहमदाबाद प्रशासन का तर्क है कि पी.एच.डी. कोर्सों के लिए सीटों की संख्या निर्धारित नहीं है तथा पी.एच.डी. सुपर स्पेशलिटी की श्रेणी में आती है। यह बंचित समुदायों के छात्रों को शोध से दूर करने का एक बहाना मात्र ही है, क्योंकि भारत में अन्य भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएमएस) में पी.एच.डी. में आरक्षण पूरी तरह लागू किया जाता है। शिक्षकों की भर्ती में यह मानसिकता ज्यादा मजबूती व लगभग तमाम भारतीय प्रबंधन संस्थानों में काम करती हैं। सितम्बर २०१७ में हुए एक अध्ययन के अनुसार उस समय उपलब्ध आकड़ों के आधार पर, सभी आईआईएम संस्थानों में कुल ६४२ शिक्षकों के पदों में से केवल ४ ही अनुसूचित जाति व १ अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखते थे। कमोबेश यही स्थिति केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की है जहां बड़ी संख्या में आरक्षित पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों की कुल संख्या का केवल ८.६ प्रतिशत ही अनुसूचित जाति से और केवल २.३ अनुसूचित जनजाति से है जो कि जनसंख्या में उनके प्रतिशत से काफी कम है।आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसा विचार तो पूरी तरह नदारद है |
भाजपा व संघ के नेताओं ने आरक्षण नीति की समीक्षा करने की बात सार्वजनिक मचों से भी हैं। इसी क्रम में हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर नए सिरे पर चर्चा शुरू करने की अपील जारी की है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अप्रत्यक्ष लेकिन निर्णायक प्रक्रियाएं समाज में चल रही हैं जो आरक्षण की अवधारणा को कमजोर कर रही हैं। नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के मार्गदर्शन में सामाजिक आर्थिक संरचना का पुनर्गठन कुछ इस तरह किया जा रहा है कि आरक्षण के सभी प्रावधान निरर्थक हो जायेंगे।
पूर्ववर्ती सरकारें भी आरक्षण को ईमानदारी से लागू करने के लिए बहुत गंभीर नही थी | जब आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करने की बात आई तो राजनीति का दोहरा चरित्र पूरे देश के सामने उजागर हो गया। देश के प्रबन्धन संस्थानों जा उद्देश्य केवल मुनाफे को अधिकतम करना है जो आरक्षण को अपने रास्ते की बाधा मानता है| आईआईएम अहमदाबाद एक नए भारत का मॉडल मात्र है जहां वंचितों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह हमारे सपनों का भारत नहीं हो सकता है, जो कुछ कुलीन लोगों की सेवा करता है, लेकिन बहुतायत जनता को गरीब और वंचित बनाकर हाशिये पर धकेलता है।