भोपाल : कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में बुधवार को महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें कर्मचारियों के लिए आयोग बनाने पर फैसला लिया गया। जिससे उनकी समस्याओं को जानने और सुलझाने में ज्यादा मदद मिल सकेगी। राज्य योजना आयोग के नए स्वरूप में पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन को भी मंजूरी दे दी गई। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोका कोला कंपनी को बाबई के मोहासा में जमीन की राशि जमा करने पर लगाए गए ब्याज से करीब 90 लाख रुपए की छूट दी गई है। 20 आदिवासी जिलों में संचालित अस्पताल में डॉक्टरों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।
अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के व्यक्ति को अपनी जमीन का डायवर्सन करने का अधिकार अब मिल जाएगा। वह अब तक डायवर्जन नहीं करा पाता था, इसकी वजह से विकास कार्य भी प्रभावित होते थे। राजस्व विभाग ने इस निर्णय के लिए भू-राजस्व संहिता की दो धाराओं में संशोधन कर दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के बाहर 30 बिस्तर तक के अस्पताल बनाने में निवेश करने पर जमीन रियायती दर पर दी जाएगी।
कमलनाथ कैबिनेट ने राज्य लोकसेवा आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों को छोड़कर शेष पदों के लिए परिवीक्षा अवधि 2 से बढा़कर 3 साल कर दी है। इसके मुताबिक पहले साल 70 फीसदी और दूसरे साल 80 और तीसरे साल 90 फीसदी वेतन मिलेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आजीविका मिशन के तहत काम करने वाली महिलाएं, स्वमं सहायता समूह के महासंघ द्वारा संचालित पूरक पोषण आहार के संयंत्रों का संचालन का जिम्मा एमपी एग्रो को सौंपने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है।
