मालदीव: पड़ोसी देश मालदीव का सत्ता परिवर्तन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने शपथ लेते ही ऐलान किया है कि अब वो भारत द्वारा तैनात किये गए उन हेलिकॉप्टर्स को वापस भारत नहीं भेजेंगे। जिन्हे पहले चीन द्वारा बनाये गए दबाव की वजह से वापस भेजा जाना था। मालदीव का यह फैसला चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
हिंद महासागर में बसा खूबसूरत देश मालदीव अपने द्वीपों और शानदार रिजॉर्ट्स के लिए जाना जाता है। 1200 द्वीपों वाला 90 हजार वर्ग किलोमीटर का यह देश समुद्री जहाजों का महत्वपूर्ण मार्ग है। भारत और चीन दोनों चाहते हैं कि उनकी नौसैनिक रणनीति के दायरे में यह इलाका रहे। करीब चार लाख की आबादी वाले इस देश में सालों से भारत का प्रभाव रहा है।
वहीं चीन मालदीव को नए बाजार के रूप में देख रहा है। उसने अपने ‘बेल्ट ऐंड रोड इनिशएटिव’ यानी सिल्क रोड के तहत सड़क और हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए मालदीव में लाखों डॉलर्स का निवेश किया है। मालदीव से लक्षद्वीप की दूरी महज 1200 किलोमीटर है। ऐसे में भारत नहीं चाहता है कि चीन पड़ोसी देशों के जरिए उसके करीब पहुंचे।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मालदीव के सोलिह को देश की जनता से सरकार की ओर से किए गए वादों को पूरे करने में सभी प्रकार का सहयोग देने का अश्वासन दिया साथ ही सामरिक रूप से अहम हिंद महासागर द्वीप देश की जरूरतों के हिसाब से अधिकारियों के साथ जल्द एक बैठक करने का सुझाव दिया।
पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल में भारत- मालदीव के रिश्तों में तनाव आया था। उन्हें चीन की ओर झुकाव रखने वाला माना जाता था यहां तक की भारतीयों के कार्य वीजा पर रोक तथा बीजिंग के साथ नए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर जैसे उनके कुछ फैसलों पर नयी दिल्ली ने एतराज जताया था। दोनों देशों के बीच गतिरोध तब पैदा हुआ जब मालदीव ने भारत क्षरा भेंट किए गए हेलीकॉप्टर को वहां से हटाने को कह दिया था।
