भोपाल : मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार को मंगलवार को एक साल पूरा पूरा हो गया। इस मौके पर भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ‘विजन टू डिलेवरी रोड मैप 2020-2025’ प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में सरकार के एक साल के विकास कार्यों को लेकर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर भी एक फिल्म दिखाई गई, जिसमें अगले चार साल में सरकार का विजन के बारे में बताया गया।
मध्यप्रदेश सरकार के एक साल पूरे होने पर आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मिंटो हॉल में “मध्यप्रदेश #VisionToDelivery रोड मैप 2020-25″ जारी किया।
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मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा- हमारी विजन की सरकार है, टेलीविजन की नहीं। हम घोषणा नहीं करेंगे। हमें अपने नागरिकों का सटिर्फिकेट चाहिए। हमें खाली खजाना मिला था। हमने 365 दिन में पूरे वायदे किए हैं। हमने एक साल की कार्य योजना बनाई है। हम माफिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जिससे विकास के हर बिंदु को छुआ जा सके। ये प्रदेश के हर व्यक्ति, किसान और महिला का सपना भी है।
‘विजन टू डिलेवरी रोड मैप 2020-2025’ में अगले पांच साल में 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही गई है। 3.50 लाख जॉब मैन्युफैक्चरिंग तो 1.50 लाख सर्विस सेक्टर से रोजगार सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा पांच लाख नौकरियां पर्यटन क्षेत्र से दी जाएंगी। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद इस रोडमैप की मॉनिटरिंग करेंगे।
भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए जीवन खपा देने वाले स्व. अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत मप्र सरकार का इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार दिया गया। उनकी पत्नी श्रीमती शायरा बानो को पुरस्कार राशि के रूप में 10 लाख रुपए का चेक और स्मृति चिह्न भेंट किया गया। जब्बार 33 वर्षों तक गैस पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। पिछले दिनों ही उनका निधन हुआ था।
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा राज्यस्तरीय इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रदेश की महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं विकास तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और नशाबंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को उनकी वैयक्तिक सेवा और योगदान को प्रोत्साहित करने तथा मान्यता देने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है।
रोडमैप में समस्त नागरिक सेवाओं को ‘कहीं भी’और ‘किसी भी समय’के तर्ज पर किसी भी स्मार्ट फोन डिवाइस के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही प्रदेश के हर गांव को सड़क, बिजली और ब्रॉडबैंड इनटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
विजन टू डिलेवरी रोड मैप 2020-25 में क्या-क्या होगा
- बेंगलुरू सिलिकॉन सिटी की तर्ज पर प्रदेश में नई सिलिकॉन सिटी।
- सिंचित क्षेत्र का रकबा 40 से 65 लाख हेक्टेयर किया जाएगा।
- सूक्ष्म सिंचाई 5.27 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा में 100% नामांकन और 0% ड्रॉपआउट तय होगा।
- हर गांव-हर घर में 24 घंटे बिजली, पक्की सड़कें और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा मिलेगी।
- नवकरणीय ऊर्जा ग्रिड की क्षमता 4 हजार से 13 हजार मेगावाट करेंगे।
- ‘राइट टू वाटर’ और ‘राइट टू हेल्थ’ में हर घर में शुद्ध पेयजल देंगे।
- प्रदेश के हर गांव में सड़क, बिजली और ब्रॉडबैंड इंटरनेट से युक्त किया जाएगा।
- डू इट योर सेल्फ गवर्नेंस के माध्यम से ई गवर्नेंस से वी गवर्नेंस की परिकल्पना।
