प्रतिदिन :
भारतीय बैंकों द्वारा ६८६०७ करोड़ रूपये बट्टे खाते में डालने की सनसनीखेज खबर सामने हैं | देश की डगमगाती आर्थिक स्थिति में यह बट्टा खाता साबित कर रहा है, की पिछले ७० साल से देश का मध्यम और निम्न वर्ग हाड़तोड़ मेहनत करता रहा और सरकार तथा बाज़ार उसकी मेहनत की कमाई पर गुलछर्रे उडाता रहा अब उसे निगल गया है | बिचौलिए और धन्ना सेठो की जेबे भरती रही, मध्यम और निम्न वर्ग की बचत को ये लोग योजनाबद्ध तरीके से निगलते रहे | लगता है देश के अर्थशास्त्री अपनी बात ठीक से कह नहीं सके या अब तक की सारी सरकारें मनमर्जी करती रही |
कहने को भारतीय आर्थिक माडल पश्चिमी सामाजिक-आर्थिक मॉडल से भिन्न है, ‘वैश्विक’ स्वीकृति मिल रही है और सभी के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है? भारतीय माडल में निवेश व बचत की गुणवत्ता प्रधान हैं। परन्तु अब साफ दिख रहा है बाज़ार और सरकार की साझेदारी इस माडल के मूल बचत को मिलकर चूना लगा रहे हैं | इस समय घरेलू बचत भारत की सकल राष्ट्रीय आय से ज्यादा है इस तरह हमारा देश उन देशों में शामिल है, जहां बचत दर सर्वोच्च है। गरीब की उस बचत का दुरूपयोग होने की मिसाल ६८६०७ करोड़ का यह बट्टाखाता है |
देश के बैंकों ने तकनीकी तौर पर ५० बड़े विलफुल डिफाल्टर्स के ६८६०७ करोड़ रुपए के कर्ज की बड़ी राशि को को बट्टा खाते में डाल दिया है। इन विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची में भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी भी शामिल है। यह बात भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत दी गई जानकारी से सामने आई है।सूचना का अधिकार कानून के तहत देश के केंद्रीय बैंक से ५० विलफुल डिफाल्टर्स का ब्योरा और उनके द्वारा लिए गए कर्ज की १६ फरवरी तक की स्थिति का के बारे में जानकारी मांगी गई थी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और वित राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा संसद के बजट सत्र के दौरान 16 फरवरी को इसी विषय पूछे गए तारांकित प्रश्न का जवाब देने से इनकार कर दिया था।
जो जानकारी सरकार ने संसद में नहीं दी वह आरबीआई के केंद्रीय जन सूचना आधिकारी अभय कुमार ने २४ अप्रैल को दी, जिसमें कई चैंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरबीआई ने बताया कि इस राशि (६८६०७ करोड़ रुपये) में बकाया और टेक्निकली या प्रूडेंशियली ३० सितंबर, २०१९ तक बट्टा खाते में डाली गई रकम है।पहले आरबीआई ने ही सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर २०१५ में आये फैसले का हवाला देते हुए विदेशी कर्जदारों के संबंध में जानकारी देने से मना कर दिया था।
इन डिफाल्टर्स की सूची मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड शीर्ष पर है, जिस पर ५४९२ करोड़ रुपये का कर्ज है। इसके अलावा, गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड ने क्रमश: १४४७ करोड़ रुपये और ११०९ करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। चोकसी इस समय एंटीगुआ और बारबाडोस द्वीप समूह के नागरिक है जबकि उसका भांजा व भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी इस समय लंदन में है।
सूची में दूसरे स्थान पर आरईआई एग्रो लिमिटेड का नाम है, जो ४३१४ करोड़ रुपये का कर्जदार है। इस कंपनी के निदेशक संदीप झुनझुनवाला और संजय झुनझुनवाला करीब एक साल से प्रवर्तन निदेशालय की जांच के घेरे में हैं। एच ई जी चलानेवाले झुनझुनवाला ग्रुप के स्थानीय अधिकृत प्रतिनिधि ने संजय और संदीप का एच ई जी चलानेवाले झुनझुनवाला ग्रुप से किसी भी प्रकार के सम्बन्ध से इंकार किया है |
इस सूची में आगे ४००० करोड़ रुपये लेकर फरार हीरा कारोबारी जतिन मेहता की कंपनी विन्सम डायमंड एंड ज्वेलरी का नाम है जिस पर ४०७६ करोड़ रुपये का कर्ज है। केंद्रीय जांच ब्यूरो विभिन्न बैंकों से जुड़े इस मामले की जांच कर रहा है।इसके बाद २००० करोड़ रुपए की श्रेणी में कानपुर की कंपनी रोटोमक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है जोकि कोठारी समूह की कंपनी है, जिस पर २८५० करोड़ रुपए का कर्ज है।इसके अलावा, पंजाब की कुडोस केमी (२३२६ करोड़ रुपये), बाबा रामदेव और बालकृष्ण की कंपनी समूह इंदौर स्थित रुचि सोया इंडस्ट्रीज (२२१२ करोड़ रुपये) और ग्वालियर की जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (२०१२ करोड़ रुपये) जैसी कंपनियों के नाम इस सूची में शामिल हैं।
१००० करोड़ रुपये के सेगमेंट में आने वाली कंपनियों में १८ कम्पनियों के नाम हैं। इन कंपनियों में अहमदाबाद स्थित हरीश आर. मेहता की कंपनी फोरएवर प्रीसियस ज्वेलरी एंड डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड (१९६२ करोड़ रुपये), भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या की बंद हो चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (१९४३ करोड़ रुपये) शामिल हैं।
१००० करोड़ से कम की श्रेणी की में २५ कंपनियां शामिल हैं, जिनमें व्यक्तिगत व कंपनी समूह भी हैं। इन पर कर्ज की रकम ६०५ करोड़ रुपये से ९८४ करोड़ रुपये तक है।बैंकों को चूना लगाने वाले इन ५० बड़े विलफुट डिफाल्टर्स में ६ हीरा और सोने के आभूषण के कारोबार से जुड़े हैं।इनमें से अधिकांश ने प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों को पिछले कई वर्षों से चूना लगाया है और कई लोग या जो देश छोड़कर भाग गए हैं या विभिन्न जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं।
अब तो साफ़ है कि मध्यम और निम्न आय वर्ग की बचत निगली जा चुकी है | सरकार विदेश से भगोड़ो को ला नहीं पा रही है | पता नहीं राहुल गाँधी संसद में विशेषाधिकार का प्रश्न खड़ा करेंगे या नहीं ? उम्मीद सर्वोच्च न्यायलय से है उसी को स्वत: संज्ञान लेकर कुछ करना चाहिए | वैसे अर्थशास्त्र का यह भारतीय माडल फेल हो गया है |
