शहर सहित प्रदेशभर में सिनेमाघर निगम द्वारा लगाए गए मनोरंजन कर के विरोध में शुक्रवार से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस संबंध में सेंट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन ने गुरुवार को घोषणा की थी।
मप्र शासन द्वारा निगम को सिनेमाघरों पर मनोरंजन कर लगाने का अधिकार देने के बाद इंदौर नगर निगम ने पांच फीसदी मनोरंजन कर अधिरोपित कर दिया है। इसी तरह भोपाल व अन्य शहरों में भी नगरीय निकाय ने अलग-अलग दर लगा दी है।
सिनेमाघरों पर लगने वाला टैक्स सिनेमा संचालक और प्रोड्यूसर्स द्वारा आधा-आधा वहन किया जाता है, लेकिन इस मामले में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने मप्र में यह टैक्स वहन करने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है यह देश में कहीं भी नहीं लग रहा है, इसलिए हम प्रदेश में यह टैक्स नहीं देंगे।
