नई दिल्ली : मोदी सरकार ने आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। इसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस बजट में गांव, गरीब, किसानों, मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसमें लंबे समय से प्रतिक्षित आयकर में छूट का ऐलान किया। इस बजट में लगभग हर तबके को कुछ न कुछ देने का ऐलान किया है।
Visuals from Lok Sabha during Finance Minister Piyush Goyal’s speech #Budget2019 pic.twitter.com/6wM8qU5Pkh
— ANI (@ANI) February 1, 2019
बजट पढ़ने से पहले पीयूष गोयल ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। गोयल ने कहा, ‘मुझे भरोसा है कि जेटली जी जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे।’
FM Piyush Goyal: This initiative will benefit 12 crore small and marginal farmers, at an estimated cost of Rs. 75,000 crore https://t.co/TdjD4wkwAi
— ANI (@ANI) February 1, 2019
5 लाख तक इनकम टैक्स में छूट
पीयूष गोयल ने कहा, ‘पांच लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पूरी तरह से कर मुक्त होगी और विभिन्न निवेश उपायों के साथ 6.50 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं देना होगा। व्यक्तिगत कर छूट का दायरा बढ़ने से तीन करोड़ करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपये तक का कर लाभ मिलेगा। वेतनभोगी तबके के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया।’ इस घोषणा के बाद संसद में काफी देर तक मोदी-मोदी के नारे गूंजते रहे। गोयल ने कहा, ‘हम कर दाताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। आपके टैक्स से ही देश का विकास होता है।
FM Piyush Goyal: Individuals with gross income up to 6.5 lakh rupees will not need to pay any tax if they make investments in provident funds and prescribed equities https://t.co/0zphKNVt2I
— ANI (@ANI) February 1, 2019
5 साल में बनेंगे 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीपियूष गोयल ने कहा कि देश अगले पांच साल में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है वहीं अगले 8 साल में भारत 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होगा.
Piyush Goyal: We are poised to become a 5 trillion dollar economy in the next 5 years and we aspire to become a 10 trillion dollar economy in the next 8 years #Budget2019 pic.twitter.com/do4xRpyg5g
— ANI (@ANI) February 1, 2019
PM श्रम योगी मानधन योजना का ऐलान किया गया
इस योजना के तहत सरकार असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन देने का प्रावधान है. इस पेंशन योजना में कामगार को 100 रुपये प्रति माह का योगदान करना होगा वहीं इतना योगदान केन्द्र सरकार करेगी.
Budget 2019: The Centre put forth a proposal to launch a mega pension scheme, ‘Pradhan Mantri ShramYogi Maandhan’, for unorganised sector workers with a monthly income of up to Rs. 15,000
Read @ANI Story | https://t.co/2u1pqxhESM pic.twitter.com/0EVdYz0juh
— ANI Digital (@ani_digital) February 1, 2019
सरकार की उपलब्धियों को गिनाया
वित्त मंत्री ने कहा, ‘मैं भरोसे कह सकता हूं कि भारत बेहत मजबूती से ट्रैक पर वापस आ गया है। देश तरक्की और सम्पन्नता के रास्ते पर चल पड़ा है। हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी है। हमने 2022 तक सभी लोगों को घर देने का वादा किया है। हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। रिफॉर्म के बाद सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हुई। हमने राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाई है। पिछले पांच साल में एफडीआई में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। हमारी सरकार में दम था कि हमें आरबीआई से कहें कि वे सभी लोन को देखें और बैंकों की सही स्थिति जनता के सामने रखें। सरकार ने एनपीए को कम करने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं। रेरा के जरिए रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाई गई है।’
आयुष्मान भारत बड़ी उपलब्धि
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तहत अब तक 10 लाख मरीजों का उपचार किया जा चुका है। गोयल ने लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जन औषधि स्टोर के जरिए सस्ती दरों पर दवाइयां मुहैया करा रही है। उन्होंने गरीबों को किफायती स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए नरेंद्र मोदी नीत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित करते हुए कहा कि देश में 21 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए गए हैं या काम कर रहे है, जिनमें से ’14 संस्थानों को 2014 के बाद मंजूरी दी गई है’। गोयल ने बताया कि एक अन्य संस्थान हरियाणा में खोला जाएगा।
किसानों के लिए बड़ा ऐलान
हमारी सरकार ने सभी 22 फसलों में लागत से 50 पर्सेंट ज्यादा एमएसपी दिया। हमने किसानों की आय बढ़ाने का ऐतिहासिक काम किया। छोटे और सीमांत किसानों की आय और बढ़ाई जाएगी। 2 हेक्टेयर (करीब 5 एकड़) तक की जमीन वाले किसानों के खातें में हर साल 6 हजार रुपये जाएंगे। करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। इसे 1 दिसंबर 2018 से लागू किया जाएगा।
डिफेंस बजट 3 लाख करोड़ रुपये
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है, जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने 2019-20 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, ‘‘हमारे सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं, जिन पर हमें गर्व है। हमने हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है।
Finance minister Piyush Goyal: The defence budget has enhanced beyond Rs 3 lakh crore #BudgetSession2019 pic.twitter.com/w91U1kWy5Z
— ANI (@ANI) February 1, 2019
अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाएगा।’’ गोयल ने कहा कि सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन अवधारणा लागू की है और अब तक 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण कर चुकी है। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस सरकार ने ओआरओपी के वादे को तीन बार बजट में रखा, लेकिन हमने इसे लागू किया है।’’
Piyush Goyal: We have already disbursed Rs 35,000 crore for our soldiers under ‘One Rank One Pension’, substantial hike in military service pay has been announced https://t.co/fbmw7LDBT2
— ANI (@ANI) February 1, 2019
80 पर्सेट बढ़ी टैक्सपेयर्स की संख्या
देश भर में टैक्स देने वालों की तादाद 80 पर्सेंट तक बढ़ी। पहली बार 12 लाख करोड़ रुपये जमा हुआ। मैं देश के ईमानदार करदाताओं का धन्यवाद देता हूं। डायरेक्ट टैक्स वसूली सिस्टम को और आसान बनाया जाएगा। टैक्स कलेक्शन का पैसा गरीबों के विकास में लगेगा। हमारी सरकार देश से कालेधन को हटाकर ही दम लेगी। नोटबंदी से 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का टैक्स मिला। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टैक्स फाइल किया।
घटी महंगाई दर
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि औसत महंगाई दर घटकर 4.6 फीसदी हो गई है जो साल 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद से किसी भी सरकार के कार्यकाल में सबसे कम है। वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने लोकसभा को बताया कि 2009 से 2014 के बीच महंगाई की औसत दर 10.1 प्रतिशत थी और एनडीए सरकार में यह घटकर 4.6 प्रतिशत पर आ गई है। गोयल के अनुसार, दिसंबर 2018 में महंगाई दर दो फीसदी से थोड़ी अधिक थी।
ग्रामीण सड़कों के लिए 19 हजार करोड़
उन्होंने कहा, ‘हमले सुनिश्चित किया कि अनाज सबको मिले, और कोई भी देश में भूखा न सोए। पिछले पांच साल में हमने गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने इसमें काफी योगदान किया। गांव की सड़कों के लिए 19 हजार करोड़ रुपये इस साल दिए जाएंगे।’
बनेगा कामधेनु आयोग
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र गायों के कल्याण के लिए ‘कामधेनु योजना’ स्थापित करेगा। लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, ‘सरकार गायों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वह करेगी।’ इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
