भला हो सुप्रीम कोर्ट का

प्रतिदिन
भला हो सुप्रीम कोर्ट का

देश की सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक बवालों और सवालों से दूर रहती है, लेकिन उसके फैसले और यहां तक कि न्यायाधीशों के व्यक्तिगत नजरियों का राष्ट्रीय चुनावों पर गहरा असर पड़ता है। उदहारण उच्चतम न्यायालय का१९९० के दशक में हवाला डायरी और मंडल-मस्जिद जैसे मुद्दों में हस्तक्षेप का तत्कालीन सरकारों पर गहरा असर हुआ था। जिससे सत्तारूढ़ दलों को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा था | अदालत के 2जी स्पेक्ट्रम, कोयला ब्लॉक आवंटन और राष्ट्रमंडल खेल जैसे घोटालों में फैसलों के चलते ही वर्ष २०१४ में कांग्रेस को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। न्यायपालिका राजनेताओं को आगामी चुनावों के लिए ऐसा कोई तोहफा नहीं दे रही है, इसलिए उनके हाथ मलते रह जाने के आसार हैं।
मंडल-मस्जिद जैसे विवादास्पद मुद्दे अब भी ज्वलंत हैं, राफेल फैसले की समीक्षा लंबित है और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की भूमिका तात्कालिक चिंताएं नहीं हैं। हालांकि सरकार तेज रफ्तार से काम कर रही है और मतदाताओं पर लाभों की बारिश कर रही है, लेकिन यह साफ नजर आ रहा है कि अदालत ने विवादास्पद मुद्दों को किनारे कर दिया है। इसके कई अर्थ लगाये जा रहे हैं |
पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने पिछले साल अयोध्या मामले से जुड़ी याचिकाओं को उनकी बारी से पहले सुनने में तेजी दिखाई थी। उसके बाद दुर्भाग्य से संविधान पीठों के सदस्य लगातार बदलते रहे हैं। सबसे पहले मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में काम करते हुए मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुने गए न्यायाधीशों को लेकर विवाद खड़ा हो गया क्योंकि पीठ में पहले इस मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों को बाहर रख दिया गया था। यह परंपरा के खिलाफ था। इसके बाद जब इस गलती को सुधारा गया तो नए पीठ से एक न्यायाधीश को बाहर करना पड़ा क्योंकि वह अयोध्या मामले में कल्याण सिंह के वकील रह चुके थे। एक नई पीठ का गठन किया गया, लेकिन एक न्यायाधीश किन्हीं अघोषित कारणों से ‘अनुपलब्ध’ थे। इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होनी है, लेकिन यह इस पर निर्भर करेगा कि सब कुछ ठीक रहता है।