आचार सहिंता के लगने से पहले शिवराज सरकार की संभवत: अखिरी कैबिनेट में सरकार ने कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में 54 से ज्यादा प्रस्ताव पर चर्चा की गई। सरकार ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय को दोगुना कर दिया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर के मासिक स्टाइपेंड में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। 38 तहसीलों के गठन को मंजूरी दी गई है।
ये प्रस्ताव हुए मंजूर
-मध्यान भोजन बनाने वाली रसोइयो का मानदेय बढ़ाकर 2 हजार किया गया।
-सतना में मेडिकल कॉलेज की अनुमति
-दतिया नगर निगम परिषद को बनाया गया नगर निगम, भिंड को भी नगर निगम बनाया गया।
-बेरछा को नगर पालिका परिषद बनाने की अनुमति
-ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सब इन्स्पेक्टर और नेशनल खिलाड़ी को कांस्टेबल पद पर सीधे नियुक्ति।
-नेशनल खेलने वालों को मिलेगी आरक्षक पद पर नियुक्ति
-प्रदेश के ओलिम्पिक, कॉमन वेल खेलने वालों को बनाया जाएगा उपनिरीक्षक
-विमानन विभाग की मध्य प्रदेश वायु संपर्कता नीति 2018 को मंजूरी
-प्रदेश के 29 जिलों में 38 नई तहसीलो के गठन को मंजूरी
-सामाजिक सुरक्षा पेंशन में दिव्यांग के लिए बीपीएल की बाध्यता खत्म
-सामाजिक सुरक्षा पेंशन में दिव्यांग के लिए बीपीएल की बाध्यता खत्म
-छिंदवाड़ा में उद्यानिकी महाविद्यालय बनेगा।
-मूंगफली, तिल, कपास की भी 20 अक्टूबर से होगी खरीदी।
