फंसे कर्जे,सरकार और कानून 

प्रतिदिन:
फंसे कर्जे,सरकार और कानून
सर्वोच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र के बिजली उत्पादकों और कुछ कपड़ा, चीनी और नौवहन कंपनियों द्वारा दायर याचिका पर निर्णय करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा १२ फरवरी को जारी परिपत्र को खारिज कर दिया है | इस परिपत्र में बैंकों से कहा गया था कि वे एक दिन के डिफॉल्ट को भी चिह्नित करें और ऐसे डिफॉल्टरों के प्रति ऋणशोधन की प्रक्रिया शुरू करें।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा ३५ एए के आलोक में आरबीआई को ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) को संदर्भित करते हुए ऐसा परिपत्र नहीं जारी करना चाहिए था। अदालत ने यह भी कहा कि आईबीसी के अधीन दिए जाने वाले संदर्भ मामला विशेष के आधार पर दिए जाने चाहिए और अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त होनी चाहिए। अदालत ने आईबीसी की संवैधानिक वैधता की बात नहीं की जो राहत की बात है क्योंकि देश को आईबीसी की आवश्यकता है, जिससे ऋण व्यवस्था समुचित ढंग से काम कर सके।
यह याचिका उस समय दायर की गई थी जब आरबीआई द्वारा ऋण निस्तारण के लिए तय १८० दिन की समय सीमा समाप्त ही हुई थी। याचियों का कहना था कि आरबीआई सबको एक ही तराजू से तौल रहा है और इस दौरान उन अलग-अलग कारकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है जो इन कंपनियों की ऋण चुकता करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। कंपनियों ने यह दलील भी दी कि वे वैकल्पिक निस्तारण योजना को लेकर कर्ज देने वालों से चर्चा कर रही हैं। १२ फरवरी के परिपत्र के कारण कुल ३.८ लाख करोड़ रुपये मूल्य का अनुमानित कर्ज प्रभावित हुआ जो ७० बड़े कर्जदारों के पास था। इसमें से २ लाख करोड़ रुपये मूल्य का कर्ज अकेले बिजली क्षेत्र का था। वैसे भी राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां बकाये की समस्या से जूझ रही हैं। केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक यह राशि १६००० करोड़ रुपये है। यह मामला वोट बैंक राजनीति और उपभोक्ताओं, किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए बिजली दरें न बढ़ाने से जुड़ा है।