मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहला बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, आरबीआई की ओर से एक बार फिर रेपो रेट में कटौती की गई है. आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक में 0.25 बेस प्वाइंट की कटौती हुई है. इसी के साथ अब नई रेपो रेट 5.75% हो गई है. नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक थी. पिछली दो बैठकों में भी एमपीसी रेपो रेट में क्रमश: 0.25 फीसदी की कटौती कर चुकी है. रिजर्व बैंक के इतिहास में पहली बार है जब आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति के बाद लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कमी आई है.
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— ANI (@ANI) June 6, 2019
आरबीआई के रेपो रेट कटौती का फायदा आपको मिलेगा. दरअसल, आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंकों पर ब्याज दर कम करने का दबाव बनेगा. ब्याज दर कम होने की स्थिति में उन लोगों को फायदा मिलेगा जिनकी होम या ऑटो लोन की ईएमआई चल रही है.इसके अलावा बैंक से नए लोन लेने की स्थिति में भी पहले के मुकाबले ज्यादा राहत मिलेगी.
RBI cuts repo rate by 25 basis points, now at 5.75% from 6%. Reverse repo rate and bank rate adjusted at 5.50 and 6.0 per cent respectively. pic.twitter.com/greB9paac3
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जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 7% किया
रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष (2019-20) में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 7% कर दिया है। अप्रैल की बैठक के बाद 7.2% का अनुमान जारी किया था।
खुदरा महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 3-3.1 फीसदी किया
रिजर्व बैंक ने अप्रैल से सितंबर की छमाही में महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 3-3.1% कर दिया है। अप्रैल में 2.9 से 3% की उम्मीद जताई थी। ब्याज दरें तय करते वक्त आरबीआई खुदरा महंगाई दर को ध्यान में रखता है। यह लगातार आरबीआई के 4% के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है। अप्रैल में यह 2.92% रही थी।
Inflation outlook at 3.0%-3.1% in first half of 2019-20 and 3.4%-3.7% in second half of the year. https://t.co/2UqHRNDFIs
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रेपो रेट 5 महीने में 0.75% कम हुआ
शक्तिकांत दास के गवर्नर बनने के बाद लगातार तीसरी बार रेपो रेट घटा है। अप्रैल और फरवरी की समीक्षा बैठकों के बाद भी 0.25-0.25 फीसदी की कटौती की गई थी। फरवरी में दास की अध्यक्षता में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पहली समीक्षा बैठक हुई थी। उर्जित पटेल के इस्तीफा देने के बाद दास ने दिसंबर 2018 में आरबीआई के गवर्नर का पद संभाला था।
इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वालों को भी आरबीआई की बैठक से खुशखबरी मिली है. दरअसल, रिजर्व बैंक ने RTGS और NEFT लेनदेन पर लगाए गए शुल्क को हटा दिया है. इसका मतलब यह हुआ कि अब RTGS और NEFT के जरिए ट्रांजेक्शन करने वाले लोगों को किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा.
RBI has decided to do away with charges levied on RTGS and NEFT transactions, banks will be required to pass this benefit to their customers. pic.twitter.com/p9kcR6q6fZ
— ANI (@ANI) June 6, 2019
क्या है RTGS और NEFT
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के तहत मनी ट्रांसफर का काम तुरंत होता है. आरटीजीएस का उपयोग मुख्यत: बड़ी राशि को ट्रांसफर करने के लिए होता है. इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपये भेजे जा सकते हैं और अधिकतम राशि भेजने की कोई सीमा नहीं है. अलग-अलग बैंकों का आरटीजीएस चार्ज अमाउंट के हिसाब से अलग-अलग होता है.वहीं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) में ट्रांसफर के लिए न्यूनतम और अधिकतम पैसे की सीमा नहीं है. यह चार्ज भी अमाउंट के हिसाब से बढ़ता जाता है.
ATM ट्रांजेक्शन चार्ज पर भी जल्द फैसला संभव
RBI की ओर से एटीएम ट्रांजेक्शन चार्ज को लेकर भी बड़े फैसले लेने के संकेत दिए गए हैं. केंद्रीय बैंक ने बैठक में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है. इस समिति के जरिए ATM शुल्क से जुड़े मामलों की समीक्षा की जाएगी. यह समिति अपनी पहली बैठक के दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें आरबीआई को बताएगी.
RBI has been decided to set up a Committee involving all stakeholders, under the chairmanship of CEO Indian Banks’ Association (IBA), to examine the entire gamut of ATM charges and fees. Committee to submit its recommendations within two months of its first meeting. pic.twitter.com/C91rvikT3P
— ANI (@ANI) June 6, 2019
